दीपक मिश्रा
हरिद्वार 19 सितम्बर 2026
चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी संघ चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं उत्तराखंड ने स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञापन देकर अपनी पदोन्नति, पौष्टिक आहार भत्ता की मांग का निस्तारण करने का अनुरोध किया।
चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों का एक प्रतिनिधि मंडल स्वास्थ्य मंत्री से मिलकर अनुरोध किया कि कर्मचारियों की मांग पिछले तीन चार वर्षों से लंबित है आपके आने से फिर से उम्मीद हुई है कि आपकी न्यायप्रियता और छोटे संवर्ग के कर्मचारियों के लिए दयालुता को देखकर लगता है कि कर्मचारियों की वर्षों से लंबित पदोन्नति हो जाएगी।
स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने सचिव स्वास्थ्य को संबोधन करते हुए लिखा है कि कर्मचारियों की मांग को परीक्षण कराकर इस संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत कर विस्तृत चर्चा करें मंत्री जी ने सकारात्मक आश्वासन दिया संगठन मंत्री जी का आभार व्यक्त करता है।
प्रदेश अध्यक्ष दिनेश लखेड़ा महामंत्री सुनील अधिकारी प्रदेश उपाध्यक्ष गिरीश पंत, नेल्सन अरोड़ा, जिलामंत्री राकेश भंवर ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री के सकारात्मक आश्वासन से कर्मचारियों में आस जगी है कि कर्मचारियों की पदोन्नति लेब सहायक, डार्क रूम सहायक, ओ टी सहायक के पदों पर हो सकती है माननीय मंत्री जी को संघ के पदाधिकारियों ने अवगत कराया कि कर्मचारी वर्षों से इन पदों पर कार्य कर रहे हैं और इस पदोन्नति से सरकार, शासन को कोई भी वित्तीय भार नहीं पड़ेगा बस कर्मचारी सम्मान सहित सेवानिवृत्त हो जाएंगे, नर्सिंग संवर्ग को पौष्टिक आहार भत्ता मरीजों के संपर्क में रहने के लिए दिया जाता है जबकि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वार्ड ब्वाय, वार्ड आया, चौकीदार, सफाई कर्मचारी मरीजों के संपर्क में ज्यादा रहते हैं किंतु पौष्टिक आहार भत्ता नर्सिंग संवर्ग को दिया जाता है और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को नहीं मिलता है जो कि न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।
प्रदेश अध्यक्ष दिनेश लखेड़ा महामंत्री सुनील अधिकारी ने बताया कि संगठन द्वारा लगातार महानिदेशालय/शासन मेंअपनी मांगो को लेकर पत्राचार किया जा रहा है जिसके लिए आज भी संगठन के पदाधिकारी महानिदेशालय देहरादून पहुंचे किंतु महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं अपर निदेशक प्रशासन देहरादून नहीं मिल पाए उनको पुनः पत्र प्राप्त करा दिया गया है एक माह होने को है लेब सहायक, डार्क रूम सहायक, ओ टी सहायक, के पदों का प्रस्ताव शासन को नहीं भेजा गया है संगठन ने आंदोलन स्थगित किया है अगर जल्द ही मांगो का निस्तारण न होने की दशा में पुनः नोटिस देकर आंदोलन प्रारंभ कर दिया जाएगा और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी न्याय की गुहार संगठन द्वारा लगाई जाएगी।
प्रतिनिधि मंडल में दिनेश लखेड़ा, सुनील अधिकारी, राकेश भंवर, गिरीश पंत, शैलेश द्विवेदी, नेल्सन अरोड़ा इत्यादि शामिल रहे।